गणतन्त्र र नयाँ नेपाल: जनताको मनवाट अझै टाढै

-सुदीप अधिकारी

नेताहरु शासक हुन् कि जनताका सेवक? अहिले यो प्रश्न सायद प्रत्येक सचेत नेपालीहरुका मनमा उग्र रुपमा मडारि इरहेको विषय होला।'मेरो गोरुको बार्है टक्का' ठान्ने भाले पार्टीहरुको हठको कारण राष्ट्रपतिको चयन तथा सरकारको गठन यी हरफहरु लेख्दासम्म हुन सकिरहेको छैन भने राष्ट्रका बिभिन्न क्षेत्रमा भद्रगोलको स्थिति देख्दा के यो देशमा 'कानूनको शासन' छ !सोच्नैपर्ने बिषय टड्कारो देखिएको छ। निर्वाचन सकिएको २ महिना पूरै नघिसकेको अनि राजतन्त्रको टोपी औपचारिक रुपमै फूस्किसकेको पनि तीन हप्तानै हुन लागिसक्यो तर 'आर्थिक क्रान्ति' ल्याउने नयाँ सरकार र देशको पहिलो राष्ट्रपति कहिले र कसरी फेला पारिइने हो अन्योलनै छ।

'गणतन्त्र'नेपालीहरुको आशा र भरोशाको केन्द्रबिन्दू थियो। तर समस्याहरु एकरत्ति पनि नघटेपछि जनतामा गणतन्त्रप्रतिको आकर्शण ह्वत्तै घटेको छ।यो नेपाली राजनीतिको लागि ठूलो खतराको संकेत हो भने संगसंगै देशको अग्रगमनको लागि बाधक मनोबिग्यान पनि। नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले संविधान-सभाबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नयाँ स्वरुप पाउँदा-पाउँदै रामहरि श्रेष्ठ हत्याकाण्ड तथा अन्य थुप्रै वाईसिएल सम्मिलित घटनाको कारण कांग्रेश, एमालेले चुनाव पराजयको पिडालाई धेरै दिन सहन गर्नु पर्ने अवस्थै परेन। तत्कालिन र दिर्घकालिन देश बिकाशको परिकल्पनामा डुब्न थालिसकेको माओवादी नेत्रित्व अहिले शक्तिको तानातान र हानाहानमा खूँखार अनुभवी कांग्रेश-एमालेसँग वाध्यतापूर्वक मरिमरि टेवल-टक गरिरहेछ।कुनैपनि सधारण नेपाली, जो नेपाल फलोस्-फूलोस् भन्ने चाहन्छ उसले सायदै त्यो काम कांग्रेश,एमालेवाट हुनसक्ला भनेर सोचेको होला तर त्यति हुदाहुदौ पनि माओवादी यत्रो दिनमम्म बुढा पार्टीहरुको चुंगुलमा फस्नु उसको आफ्नै कमजोरी जिम्मेवार छ।तर त्यो नेपाली जनताको समग्र चाहना अनुरुप भने होइन किनकि जनता पुरानो सोचबाट बाहिर आइसकेको अवस्था छ। नेपाली जनताले अव अनुहारलाई हेर्ने होइन कामलाई हेर्नेवाला छन्।

कानूनको शासन(Rule of Law) निस्क्रिय बन्दै गएको अवस्था देशको अर्को सोमालियाकरण हो।बिसशित देशमा कहिंपनि यस्तो हुन्न। देशको केन्द्रिय सत्तबाट एउटा पार्टी निस्कने र अर्को पार्टी सत्तासिन हुने कारणले प्रशासनका अन्य अंग प्रभावित हुने गर्दैनन्। छिमेकि भारतमा समेत यस्तो हुने गर्दैन। झन जन-जिविकासँग सरोकार राख्ने अंग त यस्तो संक्रमणकालिन अवस्थामा जनताको साथी बन्नुपर्ने हो। तर यहाँ हालै यसको बिपरित कार्य भयो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ब्रिध्दी गरेको खवर भुईमा खस्न नपाउदै स्वनामधान्य यातायात व्यवसायी महासंघले रातारात ४० प्रतिशतसम्मको अनुपातमा सम्पूर्ण सवारी साधनमा मूल्य ब्रिद्धी गर्यो। अनि गोहीको आँशु चुहाउदै सरकारलाई दवाव भन्दै बन्दको नाटक मन्चन पनि गर्यो। केन्द्रमा शक्ति बाँडफाँडको झगडा हुदैगरेको र सरकार कमजोर देखेरनै निरिह यात्रुमाथि तेलको मूल्य भन्दा धेरै बढि प्रतिशतमा यातायात मुनाफाखोरहरुले भाडा ब्रिद्धी गरिसकेका छन्। र, यात्रीहरु चुपचाप तिर्न बाध्य छन्। यहाँ भन्न खोजिएको-तेलको मूल्य बढ्दा सवारी साधनको भाडा ब्रिद्धी हुनु त स्वभाविक हो तर यातायात व्यवसायीहरुले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको कुराप्रति मात्र बिरोध हो।अनि हामी नेपाली जनताको ठूलो अभिशाप चाहिं, भाडा निर्धारण गर्ने सरकारी निकाय पूर्व तयारीमा नबस्नु अनि अझ अगाडि भन्दा जनताको प्रत्यक्ष सरोकारमा कुम्भकर्णझै निदाउनु आश्चर्यचकित कुरा छ। उपभोक्ता जाग्दै गएपछि बल्ल सरकारी निकाय आधिकारिक भाडा तोक्न बार्तामा बसेको छ। यो अवस्था भनेको 'कानूनको शासन'ले काम नगरेको अवस्था नै हो।

दशौं दिनसम्म फोहोरको डूंगुर काठमाडौं उपत्यकाको सडकका चोक-चोकमा थुप्रिदै गर्दा त्यसको दुर्घन्दले हाम्रा जम्बो नेताहरुलाई कत्ति पनि दुषित तुल्याएन।मानौ वहाँहरुको राजनीतिक एजेण्डामा यि सारै झिनामसिन कुरा हुन्। तर अव नेपाली जनताले राष्ट्रलाई नयाँ नेपालको चश्माबाट हेर्न थालेका छन्। हर क्षेत्रमा अव्यवस्था र भद्रगोल यस्तै रहिरह्यो भने कांग्रेश, एमालेमात्र हैन माओवादी पनि जनताको आँखामा धमिलो बन्दै जाने निश्चित छ। त्यसैले संक्रमणकाललाई तूरुन्तै समाप्त पारेर नेत्रित्व वर्गले कानुनको शासनलाई मजबुत तुल्याउनु अनि सँगसँगै पुरानो ढरराको सत्ताको घिनलाग्दो खेल सँधैको लागि त्याग्नु राष्ट्रको लागि एकदम जरुरि छ।

हाल:काठमाडौं।